आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा आज आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सामाजिक ऐक्यबद्धता, न्याय र राष्ट्रिय उत्पादकत्वको सबैभन्दा बलियो आधार भएको बताएकी छिन् ।
उनले भनिन्, “न्याय क्षेत्रको लामो अनुभवले मलाई सामाजिक न्यायको महत्त्व सिकायो, तर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ : परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाबिना सामाजिक न्याय कहिल्यै पूरा हुन सक्दैन ।”
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लाई श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारको त्रिपक्षीय संयोजनको सफल मोडेल भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले थपिन्, “यो प्रणालीले हुनेले नहुनेलाई, धनीले गरिबलाई र निरोगीले बिरामीलाई प्रणालीगत रूपमा सहयोग गर्ने सामाजिक एकताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्छ । यसले हरेक नेपालीलाई विदेश पलायन होइन, स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको वातावरण दिन्छ ।”
सरकारको छोटो अवधिमै एकीकृत, दिगो र सक्षम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्न तत्काल काम अघि बढाउने घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्रीले औपचारिक क्षेत्रमा शतप्रतिशत अनिवार्य आबद्धता, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सह–योगदानमा संघीय सरकारको स्पष्ट भूमिका, करार तथा ज्यालादारी सरकारी कर्मचारीहरूलाई कोषमा पूर्ण आबद्ध भएको अनुभूति दिलाउने र कोषको अर्बौँ रकमलाई न्यायोचित प्रतिफलसहित राष्ट्रिय पुँजी परिचालनको स्पष्ट नीति बनाउने चार प्राथमिकतामा जोड दिए।
निजी क्षेत्रलाई सशक्त सन्देश दिँदै उनले भनिन्, “श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा बोझ होइन, संस्थाको शान हो । दिनदिनै ठूलो हुँदै गएको यो कोषको हरेक रुपैयाँ राष्ट्र निर्माणको सार्थक क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ । अहिलेदेखि नै गम्भीर गृहकार्य आवश्यक छ ।”
अन्तमा, जुनसुकै पदमा रहे पनि सामाजिक सुरक्षालाई दिगो र सबल बनाउने अभियानमा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत बन्ने आन्तरिक पुँजीले नै हामी समृद्ध नेपालको बलियो जग बसाल्नेछौँ ।”
कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रतिनिधि, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता महासंघका नेताहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।
